जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था व शासन आगे ऑनलाइन बढ़ रहे हैं, दो संबंधित धाराएँ — डिजिटल तंत्रों को हमले से बचाना, तथा ब्लॉकचेन की वितरित-लेजर प्रौद्योगिकी (क्रिप्टोकरेंसी सहित, परंतु उस तक सीमित नहीं) — वास्तव में उच्च-आवृत्ति वाले CGPSC विषय बन गई हैं, जो संस्थागत तथ्य-स्मरण को वास्तविक वैचारिक भेदों के साथ जोड़ते हैं।
साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें
साइबर सुरक्षा CIA त्रय पर आधारित है: गोपनीयता (Confidentiality) (केवल अधिकृत पक्ष डेटा तक पहुँच सकें), अखंडता (Integrity) (डेटा से छेड़छाड़ न हो), तथा उपलब्धता (Availability) (आवश्यकता पड़ने पर तंत्र सुलभ रहें)। सामान्य खतरा श्रेणियों में मैलवेयर (वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैनसमवेयर), फिशिंग (संवेदनशील जानकारी निकालने के छलपूर्ण प्रयास), DDoS हमले (किसी तंत्र को बाधित करने हेतु ट्रैफिक से अभिभूत करना), तथा डेटा उल्लंघन (संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुँच) शामिल हैं।
भारत का साइबर सुरक्षा संस्थागत ढांचा
| संस्था | जनादेश | मूल संस्था |
|---|---|---|
| CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) | साइबर सुरक्षा घटनाओं की प्रतिक्रिया हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी | MeitY |
| NCIIPC (राष्ट्रीय गंभीर सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र) | गंभीर अवसंरचना — बिजली, बैंकिंग, दूरसंचार — की सुरक्षा करती है | NTRO |
| I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) | साइबर अपराध प्रतिक्रिया का समन्वय करता है; राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल संचालित करता है | गृह मंत्रालय |
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) अब भी भारत का प्राथमिक साइबर कानून है, जो साइबर अपराध, डिजिटल हस्ताक्षर व डेटा-संबंधी प्रावधानों को कवर करता है, जबकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 विशेष रूप से व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है।
परीक्षा नोट: CERT-In (घटना प्रतिक्रिया, MeitY), NCIIPC (गंभीर अवसंरचना संरक्षण, NTRO) व I4C (साइबर अपराध समन्वय, MHA) तीन वास्तव में भिन्न संस्थाएँ हैं जिनके भिन्न जनादेश व मूल विभाग हैं — एक प्रिय संस्था-मिलान प्रश्न।
ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी
ब्लॉकचेन एक वितरित, विकेंद्रीकृत लेजर प्रौद्योगिकी है जो कई कंप्यूटरों में एक साथ लेनदेन दर्ज करती है, इस प्रकार कि किसी भी पिछले रिकॉर्ड को हर बाद के जुड़े "ब्लॉक" को बदले बिना नहीं बदला जा सकता — जिससे लेजर प्रभावी रूप से छेड़छाड़-प्रतिरोधी बनता है। इसके मुख्य गुण हैं विकेंद्रीकरण (कोई एकल नियंत्रक प्राधिकरण नहीं), अपरिवर्तनीयता, पारदर्शिता, तथा नए लेनदेन को मान्य करने हेतु एक सर्वसम्मति तंत्र (जैसे प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक) पर निर्भरता।
बिटकॉइन, जो 2009 में छद्मनाम "सातोशी नाकामोतो" द्वारा शुरू किया गया, ब्लॉकचेन का पहला व सर्वाधिक प्रसिद्ध अनुप्रयोग था — परंतु ब्लॉकचेन स्वयं क्रिप्टोकरेंसी से परे कई उपयोग रखता है, जिसमें भूमि-अभिलेख प्रबंधन व आपूर्ति-श्रृंखला अनुरेखणीयता में खोजपूर्ण पायलट शामिल हैं।
परीक्षा नोट: ब्लॉकचेन अंतर्निहित प्रौद्योगिकी है; क्रिप्टोकरेंसी इसका केवल एक अनुप्रयोग है। दोनों को पर्यायवाची न मानें — यह भेद प्रत्यक्ष रूप से परखा जाता है।
डिजिटल मुद्रा के प्रति भारत का दृष्टिकोण
निजी क्रिप्टोकरेंसी के प्रति भारत का नियामक रुख निषेधात्मक के बजाय सतर्क रहा है: क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रतिबंधित नहीं है, परंतु लाभ पर एकसमान 30% कर लगता है, साथ ही 2022 के बजट में प्रस्तुत लेनदेन पर अतिरिक्त 1% TDS। अलग से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2022 के अंत में अपनी स्वयं की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) — डिजिटल रुपया (e₹) — हेतु पायलट शुरू किए, जो थोक व खुदरा दोनों उपयोग-मामलों को कवर करते हैं।
परीक्षा नोट: बिटकॉइन (विकेंद्रीकृत, कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं) व डिजिटल रुपया/CBDC (केंद्रीकृत, RBI द्वारा जारी व नियंत्रित) दोनों को "डिजिटल मुद्रा" कहे जाने के बावजूद लगभग विपरीत दर्शन प्रस्तुत करते हैं — एक वैचारिक विरोधाभास जिसे CGPSC परखना पसंद करता है।
छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य
साइबर अपराध हर राज्य में एक बढ़ती चिंता है, तथा छत्तीसगढ़ ने, अन्य राज्यों की तरह, ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतों को संभालने हेतु समर्पित साइबर-अपराध पुलिस इकाइयाँ स्थापित की हैं — किसी विशिष्ट राज्य-विशिष्ट पहल के बजाय एक मानक राज्य-स्तरीय शासन प्रतिक्रिया।
CGPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
इस अध्याय की संस्था-मिलान सामग्री (CERT-In/NCIIPC/I4C) व वैचारिक भेद (ब्लॉकचेन बनाम क्रिप्टोकरेंसी, विकेंद्रीकृत बनाम केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा) ठीक उसी प्रकार की सामग्री हैं जिन्हें CGPSC प्रत्यक्ष रूप से परखता है, जो वास्तव में हालिया शासन विकासों — DPDP अधिनियम व डिजिटल रुपया पायलट — की परत पर बनी है।