साथी फसल प्रतिरूप लेख ने हरित क्रांति के मूल तथ्यों को संक्षेप में वर्णित किया — 1965 का आरंभ, एम.एस. स्वामीनाथन की भूमिका, व पंजाब व हरियाणा में इसका संकेंद्रण। यह लेख काफी गहराई से जाता है: क्रांति की दो पृथक अवस्थाएँ, विशिष्ट वैज्ञानिक व किस्में सम्मिलित, इसकी सुव्यवस्थित रूप से दर्ज पर्यावरणीय व सामाजिक लागतें, व स्वामीनाथन ने स्वयं दशकों बाद क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित किया।
नॉर्मन बोरलॉग व मैक्सिकन गेहूं प्रजनन कार्यक्रम
हरित क्रांति की वैज्ञानिक जड़ें पूर्णतः भारत से बाहर हैं, नॉर्मन बोरलॉग के मेक्सिको में 1940 के दशक से गेहूं-प्रजनन कार्य में, जिसने छोटे-तने ("बौनी") गेहूं किस्मों को उत्पन्न किया जो भारी अनाज-भार के नीचे गिरने (लॉजिंग) हेतु प्रतिरोधी व भारी खाद उपयोग हेतु प्रतिक्रियाशील थीं। बोरलॉग के कार्य ने उन्हें 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया — विशेष रूप से कृषि योगदानों हेतु प्रदत्त, शांति पुरस्कार द्वारा वैज्ञानिक कार्य को मान्यता देने का एक दुर्लभ उदाहरण — व वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "हरित क्रांति के पिता" के रूप में जाने जाते हैं। भारत की अपनी हरित क्रांति, स्वामीनाथन के नेतृत्व में, मूलतः बोरलॉग की मैक्सिकन प्रजनन तकनीकों का भारतीय गेहूं किस्मों व उगाने की परिस्थितियों हेतु अनुकूलन व विस्तार थी — यही कारण है कि 1966 में 18,000 टन मैक्सिकन HYV गेहूं बीज का आयात (साथी लेख में वर्णित) इतना महत्वपूर्ण, ठोस प्रारंभिक बिंदु था।
विशिष्ट किस्में: IR8 धान व मैक्सिकन गेहूं पंक्तियाँ
"HYV बीज" शब्द-संक्षेप के पीछे दो ठोस, स्वतंत्र रूप से परीक्षण-योग्य तथ्य हैं। धान हेतु, निर्णायक किस्म IR8 थी, जो फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (IRRI) द्वारा विकसित व नवंबर 1966 में औपचारिक रूप से जारी की गई — एक ऊँची इंडोनेशियाई किस्म ("पेटा") व एक छोटे-तने वाली ताइवानी किस्म ("डी-जियो-वू-जेन") के बीच एक क्रॉस, अनौपचारिक रूप से "चमत्कारी धान" उपनाम से जानी जाती है। इसका निर्णायक लाभ लगभग 130 दिनों में परिपक्व होना था, पारंपरिक भारतीय किस्मों के 160-170 दिनों की तुलना में, जिससे एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें संभव हुईं। IR8 1967-68 से भारतीय खेतों तक पहुंची, कटक स्थित केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान (डॉ. के. रामैया के अधीन) ने अंतर्निहित खाद-प्रतिक्रियाशील बौनेपन आनुवंशिकी को भारतीय परिस्थितियों हेतु अनुकूलित करने पर कार्य किया।
गेहूं हेतु, दो पृथक नाम-युग्मों को स्पष्ट रखें: सोनोरा-64 व लर्मा रोजो-64 वे वास्तविक मैक्सिकन किस्में थीं जो 1966 में थोक में आयात की गईं (ऊपर उल्लिखित 18,000-टन खेप); कल्याण सोना व सोनालिका, इसके विपरीत, वे बौनी, रोग-प्रतिरोधी गेहूं किस्में थीं जो बाद में इस आयातित मैक्सिकन जननद्रव्य को आधार मानकर भारतीय रिलीज़ हेतु प्रजनित की गईं, व यही स्वदेशी रूप से तैयार की गई किस्में थीं जिन्हें भारतीय किसानों ने वास्तव में पंजाब व हरियाणा में बड़े पैमाने पर उगाया। यह भेद — आयातित मूल पंक्तियाँ बनाम भारत-रिलीज़ व्युत्पन्न किस्में — MCQ विकल्पों में भ्रम का एक सामान्य स्रोत है व सटीक रूप से स्मरण करने योग्य है।
दो अवस्थाएँ, एक नहीं
हरित क्रांति की CGPSC-स्तरीय समझ इसे एक एकल समान घटना के बजाय दो पृथक अवस्थाओं के रूप में पहचानने से लाभान्वित होती है:
- अवस्था I (1960 के मध्य दशक से 1970 के मध्य दशक तक): लगभग पूर्णतः गेहूं पर केंद्रित, पंजाब, हरियाणा, व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संकेंद्रित — सिंचित, गेहूं-उपयुक्त उत्तर-पश्चिमी मैदान। इस अवस्था ने अकाल-खतरे से खाद्य स्वावलंबन तक नाटकीय परिवर्तन दिया जिसे साथी लेख वर्णित करता है।
- अवस्था II (1970 के अंतिम दशक से 1980-90 के दशकों तक): HYV प्रौद्योगिकी को विशेष रूप से धान तक विस्तारित किया, व भौगोलिक रूप से पूर्वी व दक्षिणी भारत में फैला — आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, व पश्चिम बंगाल के भाग — हालाँकि उत्तर-पश्चिम में गेहूं हेतु अवस्था I द्वारा प्राप्त की तुलना में काफी कम परिवर्तनकारी प्रभाव के साथ।
अवस्था II के बाद भी, पूर्वी भारत के बड़े भाग — बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम — किसी भी अवस्था से तुलनात्मक रूप से अछूते रहे, एक निरंतर उत्पादकता अंतराल जिसने बाद में विशेष रूप से पूर्व को लक्षित करने वाले एक नए प्रयास हेतु स्पष्ट राजनीतिक आह्वानों को प्रेरित किया।
संस्थागत व नीतिगत ढांचा
केवल HYV बीज हरित क्रांति उत्पन्न नहीं कर सकते थे; वे संस्थान-निर्माण के एक विशिष्ट क्रम के भीतर आए जो स्वयं एक समय-रेखा के रूप में जानने योग्य है। गहन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP), 1960-61 में फोर्ड फाउंडेशन सहायता से आरंभ, ने सात चयनित जिलों में — प्रति राज्य एक — ऋण, सिंचाई, व विस्तार सेवाओं का एक "पैकेज" (केवल बीज के बजाय, एक साथ बंडल किया गया) पायलट किया, जिनमें लुधियाना (पंजाब), तंजावुर (मद्रास), पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश), रायपुर (मध्य प्रदेश), व अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) सम्मिलित थे। IADP मौजूदा, गैर-HYV फसल किस्मों की उत्पादन सीमाओं के भीतर कार्य करता था, इसलिए जब मैक्सिकन व IRRI बौनी किस्में उपलब्ध हुईं, सरकार ने उच्च उत्पादक किस्म कार्यक्रम (HYVP) को 1966-67 के खरीफ मौसम से राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया, स्पष्ट रूप से 1970-71 तक खाद्य स्वावलंबन का लक्ष्य रखते हुए — वही कार्यक्रम जिसने वास्तव में नए बीजों को उत्तर-पश्चिम में बड़े पैमाने पर फैलाया।
समानांतर रूप से, कृषि-वैज्ञानिक के बजाय आर्थिक पक्ष पर, जनवरी 1965 में कुछ ही दिनों के भीतर बनाई गई दो संस्थाओं ने संपूर्ण प्रणाली को किसानों हेतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया: कृषि मूल्य आयोग (APC) — एल.के. झा समिति की सिफारिश पर 1 जनवरी 1965 को स्थापित, गांधीवादी अर्थशास्त्री एम.एल. दांतवाला इसके पहले अध्यक्ष, 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) नाम दिया गया — न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश हेतु; व भारतीय खाद्य निगम (FCI), 1964 के संसद अधिनियम के अंतर्गत 14 जनवरी 1965 को स्थापित, उन मूल्यों पर वास्तव में अन्न की अधिप्राप्ति हेतु। गारंटीकृत मूल्य पर गारंटीकृत अधिप्राप्ति ठीक वही कारण है कि गेहूं व धान — वे फसलें जिन पर FCI/APC अधिप्राप्ति संकेंद्रित थी — संपूर्ण प्रयास के भारी बहुमत से लाभार्थी फसलें बनीं, साथी लेख द्वारा चर्चित एकल-फसली प्रतिरूप विकृति को सुदृढ़ करते हुए: किसानों को वही उगाने का एक मजबूत आर्थिक प्रोत्साहन था जो राज्य खरीदने की गारंटी देता था, न कि आवश्यक रूप से जो उनकी भूमि हेतु कृषि-पारिस्थितिक रूप से आदर्श था।
मशीनीकरण व इनपुट तीव्रता संख्याओं में
इनपुट बदलाव के आकार को केवल सामान्य शब्दों में वर्णित करने के बजाय वास्तविक आंकड़ों में आधारित करना उचित है। भारत का ट्रैक्टर स्टॉक पांच वर्षों में लगभग तीन गुना हुआ — 1965 में लगभग 52,000 ट्रैक्टरों से 1970 तक लगभग 146,000 तक — जब सरकार ने इस अचानक मांग वृद्धि से उत्पन्न तीव्र कमी को प्रबंधित करने हेतु 1967 में घरेलू रूप से निर्मित ट्रैक्टरों पर वैधानिक मूल्य नियंत्रण भी लगाया (नियंत्रण अक्टूबर 1974 में ही हटाए गए, जब पूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ)। रासायनिक खाद की खपत और भी नाटकीय रूप से बढ़ी: 1960-61 में लगभग 292,000 टन पोषक तत्वों से 1968-69 तक लगभग 1.76 मिलियन टन तक, 1978-79 तक 5.1 मिलियन टन से अधिक तक पहुंचते हुए — दो दशकों से भी कम समय में लगभग सत्रह गुना वृद्धि, जिसमें अधिकांश वृद्धि 1965 के बाद केंद्रित थी। ये आंकड़े ठोस संख्याओं में ठीक वही दर्शाते हैं जिसका अर्थ "इनपुट-गहन हरित क्रांति मॉडल" वाक्यांश में "इनपुट-गहन" है।
पर्यावरणीय व सामाजिक लागतें
साथी लेख द्वारा पहले से चिह्नित क्षेत्रीय-असमानता आलोचना से आगे, हरित क्रांति के गहन इनपुट मॉडल में सुव्यवस्थित रूप से दर्ज लंबी-अवधि की लागतें हैं जिन्हें CGPSC मुख्य परीक्षा उत्तरों से ईमानदारी से जुड़ने की अपेक्षा की जाती है, क्रांति को एक अयोग्य सफलता मानने के बजाय:
- भूजल ह्रास: पंजाब की जल-गहन धान खेती (स्वयं कुछ हद तक एक पारिस्थितिक असंतुलन है, क्योंकि धान स्वाभाविक रूप से पंजाब के अर्ध-शुष्क जलवायु की तुलना में कहीं अधिक गीले पूर्वी क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है) ने दशकों से राज्य की भूजल स्तर को नाटकीय रूप से नीचे धकेला है, जो अब एक मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक कृषि स्थिरता संकट है।
- मृदा अपघटन व लवणता: दशकों के भारी रासायनिक खाद उपयोग, कुछ क्षेत्रों में गहन सिंचाई के साथ मिलकर, ने मृदा सूक्ष्म-पोषक संतुलन को ख़राब किया है व हरित क्रांति पट्टी के भागों में लवणता निर्माण का कारण बना है।
- कीटनाशक व खाद पर अत्यधिक निर्भरता: भारी कृषि-रसायन उपयोग से जुड़ी स्वास्थ्य व पारिस्थितिक चिंताएँ, पंजाब के भागों में सुव्यवस्थित रूप से दर्ज कीटनाशक-अवशेष मुद्दों सहित।
- किसान ऋणग्रस्तता: पूंजी-गहन इनपुट मॉडल (खाद, कीटनाशक, सिंचाई अवसंरचना, HYV बीज) ने प्रतिस्पर्धी बने रहने की लागत बढ़ाई, गहन-कृषि क्षेत्रों में बढ़ती किसान ऋणग्रस्तता के एक दर्ज प्रतिरूप में योगदान देते हुए।
मोटे अनाजों से दूर पोषणात्मक बदलाव
एक कम चर्चित परंतु बढ़ते रूप से परीक्षित परिणाम: हरित क्रांति-युग के मूल्य व अधिप्राप्ति प्रोत्साहनों ने किसानों व उपभोक्ताओं दोनों को पोषणात्मक रूप से सघन मोटे अनाजों (ज्वार, बाजरा, रागी, व अन्य मिलेट्स) की तुलना में गेहूं व धान की ओर खींचा, जो पहले कई भारतीय आहारों में प्रमुख थे, विशेष रूप से अर्ध-शुष्क व आदिवासी क्षेत्रों में। इस आहार संकुचन को अब हाल की नीति के माध्यम से स्पष्ट रूप से संबोधित किया जा रहा है: भारत सरकार की मिलेट्स हेतु "श्री अन्न" ब्रांडिंग, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (2023) — भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षित — व मिलेट्स हेतु नवीनीकृत MSP व अधिप्राप्ति समर्थन, सभी का उद्देश्य एक पोषणात्मक व कृषि-पारिस्थितिक विकृति को आंशिक रूप से उलटना है जो सीधे हरित क्रांति के फसल-चयन प्रोत्साहनों तक जाती है।
"दूसरी हरित क्रांति" हेतु आह्वान
अवस्था I व II द्वारा छोड़ा गया उत्पादकता अंतराल, विशेष रूप से अल्प-सेवित पूर्वी राज्यों में संकेंद्रित, ने एक नए, भौगोलिक रूप से अधिक संतुलित प्रयास हेतु स्पष्ट राजनीतिक आह्वानों को प्रेरित किया: राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 2006 में एक नई हरित क्रांति हेतु आह्वान किया, व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में यह आह्वान दोहराया, विशेष रूप से पूर्वी भारत में कृषि उत्पादन व उत्पादकता क्षमता के बीच बड़े अंतराल को बंद करने योग्य लक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हुए।
स्वामीनाथन का अपना उत्तर: "सदाबहार क्रांति"
स्वामीनाथन ने स्वयं, अपने करियर में बाद में, स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के प्रस्तावित आगे के मार्ग को "दूसरी हरित क्रांति" प्रारूपण से दूर किया, इसके बजाय "सदाबहार क्रांति" शब्द को प्राथमिकता देते हुए — पहली क्रांति की पर्यावरणीय व सामाजिक लागतों को दोहराए बिना कृषि उत्पादन बढ़ाने पर एक सोद्देश्य बल। उनके प्रारूपण ने एक संकीर्ण उत्पाद-आधारित दृष्टिकोण (एक विशिष्ट फसल के उत्पादन को अधिकतम करना) से एक व्यापक कृषि-प्रणाली दृष्टिकोण (संपूर्ण कृषि-पारिस्थितिक प्रणाली पर विचार करना, संरक्षण कृषि व सतत प्रौद्योगिकी सहित) की ओर बदलाव का आह्वान किया, मूल हरित क्रांति के इनपुट-गहन मॉडल को दोहराने के बजाय उस पर स्पष्ट रूप से निर्माण करते हुए।
परीक्षा नोट: तीन पृथक शब्दों को स्पष्ट रखें — "हरित क्रांति" (1960-70 का दशक, गेहूं, पंजाब/हरियाणा), "दूसरी हरित क्रांति" (एक राजनीतिक आह्वान, विशेष रूप से पूर्वी भारत हेतु, कलाम 2006 व मनमोहन सिंह 2011 से), व "सदाबहार क्रांति" (स्वामीनाथन का अपना बाद का, स्थिरता-केंद्रित पुनर्प्रारूपण — केवल "हरित क्रांति, भाग दो" नहीं)।
स्वामीनाथन की बाद की विरासत: राष्ट्रीय किसान आयोग
हरित क्रांति के दशकों बाद व सदाबहार क्रांति पुनर्प्रारूपण के वर्तमान प्रयोग में दृढ़ होने से वर्षों पहले, स्वामीनाथन ने एक दूसरी, पृथक नीतिगत भूमिका निभाई: राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) की अध्यक्षता, जिसका गठन 2004 में हुआ, व जिसने अक्टूबर 2006 में अपनी अंतिम (पांचवीं) रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश — जो आज भी भारतीय कृषि नीति में सक्रिय रूप से बहस का विषय है — यह थी कि MSP को उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक निर्धारित किया जाए, जिसे सामान्यतः "MSP = C2 + 50%" के रूप में संक्षिप्त किया जाता है।
परीक्षा नोट: CACP तीन पृथक लागत माप गणना करता है, व केवल एक ही "C2+50%" मांग का आधार है — इन्हें मिलाएं नहीं। A2 सीधी नकद लागतों (बीज, खाद, कीटनाशक, किराए के श्रम) को कवर करता है। A2+FL अवैतनिक परिवार श्रम के आरोपित मूल्य को जोड़ता है। C2 — वह व्यापक आंकड़ा जिसे NCF का फार्मूला वास्तव में उपयोग करता है — आगे स्वयं की भूमि के आरोपित किराया मूल्य व स्थिर पूंजी पर ब्याज जोड़ता है। सरकार की 2018-19 की "उत्पादन लागत पर 50% मार्जिन" की घोषणा C2 के बजाय A2+FL के निकट एक संकीर्ण आधार उपयोग करती है — यही सटीक तकनीकी अंतर है जिसकी ओर किसान संगठनों, जिनमें 2020-21 के कृषि-कानून विरोध के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा सम्मिलित है, ने NCF के मूल फार्मूले को एक बाध्यकारी कानूनी गारंटी बनाने की मांग में इशारा किया है।
एम.एस. स्वामीनाथन का मरणोपरांत भारत रत्न
एक हाल के व वास्तव में महत्वपूर्ण सम्मान में, एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया (फरवरी 2024 में घोषित, मार्च 2024 के एक निवेश समारोह में औपचारिक रूप से प्रदत्त), पूर्व प्रधानमंत्रियों पी.वी. नरसिम्हा राव व चौधरी चरण सिंह, व पूर्व बिहार मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के साथ। स्वामीनाथन को अपने जीवनकाल में पहले से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उद्घाटन विश्व खाद्य पुरस्कार, व पद्म विभूषण मिल चुका था; भारत रत्न — भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान — उनकी मृत्यु के बाद ही आया, एक प्रतिरूप को जारी रखते हुए (1954 से पुरस्कार के 48 प्राप्तकर्ताओं में से लगभग 14 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है) जो स्वयं एक स्वतंत्र तथ्य के रूप में जानने योग्य है।
CGPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह विषय एक वास्तव में स्तरित इतिहास में सटीकता को पुरस्कृत करता है: बोरलॉग की मैक्सिकन उत्पत्ति बनाम स्वामीनाथन का भारतीय अनुकूलन, दो-अवस्था गेहूं-फिर-धान समय-रेखा, विशिष्ट पर्यावरणीय/सामाजिक आलोचनाएँ (केवल "इसने कुछ राज्यों को दूसरों से अधिक मदद की" नहीं), व "दूसरी हरित क्रांति" (एक राजनीतिक आह्वान) व "सदाबहार क्रांति" (स्वामीनाथन का अपना, अधिक विशिष्ट पुनर्प्रारूपण) के बीच सावधान भेद, सभी स्वतंत्र रूप से परीक्षण-योग्य हैं, व 2024 का भारत रत्न ठीक उस प्रकार का हाल का समसामयिक-घटनाएँ सूत्र है जिसे CGPSC एक अन्यथा ऐतिहासिक विषय से जोड़ना पसंद करता है। मुख्य कथा से आगे, सहायक संस्थागत विवरण उतना ही परीक्षा-सुसंगत है व उतनी ही बार है जहां अभ्यर्थी अंक खोते हैं: IR8/कल्याण सोना किस्म-नाम युग्म, IADP-से-HYVP संस्थागत क्रम APC/FCI अधिप्राप्ति तंत्र के साथ जिसने संपूर्ण मॉडल को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया, ठोस ट्रैक्टर व खाद-खपत आंकड़े जो "इनपुट-गहन" को परिमाणित करते हैं, व स्वामीनाथन का अपना बाद का राष्ट्रीय किसान आयोग व इसका अभी भी विवादित "C2+50%" MSP फार्मूला, सभी एक एकल ऐतिहासिक विषय को स्वतंत्र रूप से परीक्षण-योग्य स्थैतिक तथ्यों के एक सघन समूह में बदल देते हैं।