यह लेख GST परिषद के संवैधानिक आधार, इसके भारित मतदान तंत्र, व GST क्षतिपूर्ति उपकर को समझाता है।
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 279A
उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि GST परिषद 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा बनाई गई थी, जिसने संविधान में अनुच्छेद 279A शामिल किया। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, इसकी सदस्यता में वित्त राज्य मंत्री (केंद्रीय) व प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान मंत्री शामिल हैं।
भारित मतदान
उम्मीदवारों को सीखना चाहिए कि GST परिषद का मतदान तंत्र एक-सदस्य-एक-मत के बजाय स्पष्ट रूप से भारित है: केंद्र के पास कुल भारित मत का एक-तिहाई होता है, जबकि सभी राज्यों के पास सामूहिक रूप से दो-तिहाई होता है। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि किसी भी निर्णय हेतु डाले गए भारित मतों का 75% बहुमत आवश्यक है, एक वैध बैठक हेतु कुल सदस्यों के 50% का कोरम आवश्यक है। उम्मीदवारों को पहचानना चाहिए कि संवैधानिक पाठ परिषद की कार्यवाही को केवल एक रिक्ति या एक प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण अमान्य होने से भी बचाता है जो किसी निर्णय के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती।
परीक्षा नोट: उम्मीदवारों को परिषद के वर्तमान विशिष्ट कर-दर स्लैब व किसी भी हाल के पुनर्गठन (जैसे हाल की परिषद बैठकों से दर-सरलीकरण निर्णय) को निश्चित आंकड़ों के बजाय नवीनतम CBIC/GST परिषद प्रेस विज्ञप्तियों के विरुद्ध सत्यापन योग्य समय-संवेदी विवरण मानना चाहिए, क्योंकि दरें व स्लैब समय-समय पर संशोधित होते हैं।
GST क्षतिपूर्ति उपकर
उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि GST (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 ने 2015-16 आधार वर्ष पर 14% वार्षिक आगम वृद्धि की गारंटी राज्यों को दी, विशिष्ट वस्तुओं पर लगाए गए क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से वित्तपोषित, मूल रूप से पांच वर्षों (2022 तक) तक चलने हेतु इरादा किया गया। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि इस उपकर संग्रह को बाद में विशेष रूप से केंद्र को महामारी-युग के उधार को चुकाने की अनुमति देने हेतु बढ़ाया गया (हाल के चक्रों में मार्च 2026 तक रिपोर्ट किया गया) जो वास्तविक GST संग्रह गारंटीकृत वृद्धि दर से कम होने पर क्षतिपूर्ति की कमी को वित्तपोषित करने हेतु लिया गया था।
CGPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
कराधान प्रश्न GST परिषद के अनुच्छेद 279A आधार, इसकी अध्यक्षता व सदस्यता, सटीक भारित-मतदान विभाजन (केंद्र 1/3, राज्य 2/3) व 75% स्वीकृति सीमा, व क्षतिपूर्ति उपकर के मूल 14%-वृद्धि/पांच-वर्षीय डिज़ाइन व इसके बाद के विस्तार को जानने को पुरस्कृत करते हैं — इस संस्थागत/राजकोषीय-संघवाद ढांचे को साथी GST संरचना व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर लेखों के कर संरचना पर फोकस से अलग करते हुए।