यह लेख समझाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय किया जाता है, APMC मंडी प्रणाली, व e-NAM के माध्यम से कृषि बाज़ार सुधार।
MSP क्या है, व इसकी सिफारिश कौन करता है
उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एक फ्लोर कीमत है — बाज़ार कीमत नहीं — जिस पर सरकार किसानों से निर्दिष्ट कृषि उत्पाद खरीदने की गारंटी देती है, बुवाई मौसम से पहले घोषित किया जाता है ताकि बंपर फसल के दौरान कीमत गिरने से किसानों की रक्षा की जा सके। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि MSP की सिफारिश कृषि लागत व मूल्य आयोग (CACP) द्वारा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) को की जाती है, जो अंतिम निर्णय लेती है।
MSP के पीछे की लागत अवधारणाएं
उम्मीदवारों को सीखना चाहिए कि CACP तीन लागत अवधारणाओं का मूल्यांकन करता है: A2 (केवल भुगतान की गई लागत), A2+FL (A2 प्लस पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य), व C2 (स्वामित्व वाली भूमि पर किराया व स्वामित्व वाली स्थिर पूंजी पर ब्याज सहित एक व्यापक लागत)। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि सरकार वर्तमान में MSP को A2+FL लागत के न्यूनतम 1.5 गुना पर तय करती है (बजट 2018-19 से अपनाया गया एक फॉर्मूला), स्वामीनाथन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अधिक व्यापक C2+50% फॉर्मूले से अलग, जो पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।
परीक्षा नोट: उम्मीदवारों को व्यक्तिगत फसलों हेतु सटीक वर्तमान MSP आंकड़ों को निश्चित संख्याओं के बजाय नवीनतम CCEA घोषणाओं के विरुद्ध सत्यापन योग्य समय-संवेदी विवरण मानना चाहिए, क्योंकि इन्हें हर मौसम में संशोधित किया जाता है।
APMC प्रणाली
उम्मीदवारों को पहचानना चाहिए कि कृषि बाज़ार मुख्य रूप से सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 28 के तहत एक राज्य विषय है, अधिकांश राज्यों ने 1960-70 के दशक में कृषि उत्पाद बाज़ार समिति (APMC) अधिनियम लागू किए जिसमें किसानों को लाइसेंसधारी व्यापारियों व कमीशन एजेंटों (आढ़तियों) के माध्यम से विनियमित मंडियों में निर्दिष्ट उत्पाद बेचने की आवश्यकता होती है। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि आलोचक खंडित बाज़ारों व अंतिम कीमतों में जोड़ने वाले संचयी बाज़ार शुल्क/कमीशन/उपकर की ओर इशारा करते हैं, खरीद भौगोलिक रूप से भी केंद्रित है (पंजाब व हरियाणा मिलकर धान व गेहूं खरीद का एक बड़ा हिस्सा हैं)।
e-NAM: इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुधार
उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) APMC मंडियों को जोड़ने हेतु शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो किसानों के उत्पाद के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की अनुमति देता है — उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि एकीकरण व्यक्तिगत राज्यों द्वारा अपने बाज़ार कानूनों में संशोधन करने पर निर्भर करता है ताकि उस राज्य की मंडियों में मान्य एक एकल एकीकृत ट्रेडिंग लाइसेंस की अनुमति दी जा सके।
CGPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
कृषि अर्थव्यवस्था प्रश्न सटीक MSP-निर्धारण श्रृंखला (CACP सिफारिश करता है → CCEA निर्णय लेता है), A2/A2+FL/C2 लागत अवधारणाओं व वर्तमान 1.5×(A2+FL) फॉर्मूले बनाम स्वामीनाथन आयोग की C2+50% सिफारिश, APMC विनियमन के राज्य-विषय/प्रविष्टि 28 आधार, व मंडी प्रणाली के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक-मार्केटिंग सुधार के रूप में e-NAM की भूमिका को जानने को पुरस्कृत करते हैं।